काठमाडौँ। सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले एमालेले दायर गरेको प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको रिटमा कारण देखाउन आदेश जारी गरेको छ। प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतसहितको पाँच न्यायाधीशको इजलासले सात दिनभित्र लिखित जवाफ पेश गर्न एमालेलाई निर्देशन दिएको छ।
सर्वोच्चले यसअघि दर्ता भई विचाराधीन रहेका अन्य रिटहरुसँग यस रिटलाई साथै राख्न पनि आदेश दिएको छ। एमालेले रिटमा अन्तरिम आदेश माग गरे पनि अदालतले जारी गरेको छैन।
प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना गर्न माग गर्दै तत्कालीन संसदीय दलका मुख्य सचेतक महेश बर्तौला र सचेतक सुनिता बरालले रिट दायर गरेका थिए। प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको सिफारिसमा २७ भदौमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेका थिए।
प्रकाशित मिति : २०८२ मङ्सिर १८ गते बुधवार
