काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति तथा पूर्वगृहमन्त्री रवि लामिछानेविरुद्धको सम्पत्ति शुद्धीकरण र संगठित अपराधसम्बन्धी अभियोग हटाउने निर्णयबारे कारण देखाउन महान्यायाधिवक्ता कार्यालयलाई आदेश दिएको छ।
न्यायाधीश अब्दुल अजिज मुसलमानको इजलासले मंगलबार महान्यायाधिवक्तासँग मुद्दा फिर्ता वा अभियोग संशोधन गर्नुको आधार पेस गर्न आदेश दिएको हो। साथै कार्यालयलाई अदालतमा उपस्थित हुन पनि भनिएको छ।
बरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीसहितले दायर गरेको रिटमा महान्यायाधिवक्ताको निर्णय प्रथम दृष्टिमै गैरकानुनी र स्वेच्छाचारी रहेको दाबी गर्दै बदरको माग गरिएको छ। रिटमा अभियोग संशोधनको नाममा व्यवहारतः मुद्दा फिर्ता लिइएको र यसले बचतकर्ताको न्यायमाथि गम्भीर असर पर्ने जिकिर गरिएको छ।
महान्यायाधिवक्ता सविता भण्डारीले कास्की, काठमाडौं, रूपन्देही र पर्सामा चलेका मुद्दामा लामिछानेमाथिको अभियोग संशोधन गर्ने निर्णय गरेकी थिइन्, जसले अहिले सर्वोच्च अदालतको ध्यान तानेको छ।
