काठमाडौं । जिल्ला अदालत रुपन्देहीले सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन रिट निवेदनको टुंगो लागेपछि मात्रै रवि लामिछानेविरुद्ध पेस भएको आरोपपत्र संशोधनसम्बन्धी निवेदन पेस गर्न सरकारी वकिललाई आदेश दिएको छ।
आरोपपत्र संशोधनको स्वीकृतिविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता भएकाले त्यसको फैसला नआएसम्म सुनुवाइ नहुने अदालतले स्पष्ट पारेको हो। रास्वपा सभापति लामिछानेसहित प्रतिवादी रहेको संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दा फिर्तासम्बन्धी निवेदनबारे कुनै अन्तिम निर्णय नभएको अदालतले जनाएको छ।
अदालतका तहसिलदार कृष्णप्रसाद पौडेलका अनुसार माघ ६ गते नै सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेशको टुंगो लागेपछि मात्र निर्णय गर्ने आदेश भएको हो। मुद्दा फिर्ता अस्वीकार गरिएको भन्ने समाचार तथ्यहीन रहेको भन्दै विषय अझै विचाराधीन रहेको अदालतको स्पष्टिकरण छ।
प्रकाशित मिति : २०८२ माघ १६ गते बिहिवार
