काठमाडौं । उच्च अदालत पाटन, हेटौँडा इजलासले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति तथा पूर्व उपप्रधानमन्त्री रवि लामिछानेविरुद्ध सहकारी ठगी प्रकरणमा सुरुमा चितवन जिल्ला अदालतमा चलेको मुद्दाको मिसिल झिकाउने आदेश दिएको छ ।
न्यायाधीश बबिता उप्रेती र शर्मिला थापा विष्टको संयुक्त इजलासले बिहीबार (माघ २२) उक्त आदेश दिएको हो । आदेशमा ठगीसम्बन्धी मुद्दासँग सम्बन्धित अभियोगपत्र लगायतका प्राप्त हुन सक्नेजति कागजहरू संलग्न गरिएको मिसिल झिकाउन भनिएको छ ।
सहारा सहकारी ठगीको आरोपमा चलेको मुद्दामा लामिछानेसँग चितवन जिल्ला अदालतले ५४ लाख रुपैयाँ धरौटी तारिखमा राखेको थियो । चितवन जिल्ला अदालतले तोकेको धरौटी आदेश बदर गरी थुनामै राखेर मुद्दाको पुर्पक्ष गर्नुपर्ने मागसहित सरकार पक्षले निवेदन दिएको थियो भने प्रतिवादी लामिछानेका तर्फबाट ५४ लाख धरौटी आदेश बदर गरी साधारण तारिखमा मुद्दाको कारबाही अगाडि बढाउनुपर्ने माग गरेको थियो । उक्त निवेदनमा सुनुवाइका क्रममा रास्वपा सभापति लामिछानेका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता ईश्वरराज ढकाल र अधिवक्ता डा. नारायणदत्त कँडेलले धरौटी आदेश बदर गरी साधारण तारिखमा राख्न माग गरेका थिए ।
अर्का प्रतिवादी कुमार रम्तेल र वीरबहादुर रानाभाटको हकमा पनि सुरु मिसिल झिकाउने आदेश भएको छ । गत वैशाखमा लामिछाने र सरकारकातर्फबाट उच्च अदालतमा दोहोरो निवेदन परेको थियो । बिहीबार सहकारी ठगीसम्बन्धी आरोपको सुरु मिसिल झिकाउने आदेश भएपछि अब विवादको टुंगो आगामी फागुन २१ गते तोकिएको चुनावपछि मात्र लाग्ने भएको छ ।
