प्रकाश काफ्ले/काठमाडौं। हेटौंडा कपडा उद्योगको पुनः सञ्चालन केवल एउटा उद्योग खोल्ने कुरा मात्र नभई नेपालको औद्योगिक पुनर्जागरण र आत्मनिर्भरताको एउटा ठूलो प्रतीक पनि हो।अहिले हामीले विभिन्न माध्यमबाट सुन्दै गरेको  हेटौडा कपडा उद्योग अहिलेको सरकारले  पुनः सञ्चालन गर्ने यो कति सम्भव छ; त यदि स्थापना गरियो भने पनि स्थायित्व कतिको हुन्छ त? तपाईंले उल्लेख गर्नुभएका बुँदाहरूलाई अझ विस्तृत रूपमा र गहिराइमा विश्लेषण गर्दा यसको तस्विर यस्तो देखिन्छ:

१. विगतको पतन र वर्तमान अवस्था 

२०३२ सालमा चीन सरकारको सहयोगमा स्थापना भएको यो उद्योगले एक समय नेपालको कपडा आवश्यकताको ठूलो हिस्सा धान्ने गर्थ्यो। तर २०५६ सालमा उत्पादन बन्द हुनु र २०५९ मा औपचारिक रूपमा खारेजीमा जानुको पछाडि केही गम्भीर कारणहरू थिए:

• प्रविधिमा आएको खाडल: विश्व बजारमा ‘सटल-लेस’ र ‘कम्प्युटराइज्ड’ मेसिनहरू आउँदा हेटौंडामा पुराना मेसिनहरूबाटै उत्पादन भइरह्यो, जसले लागत बढायो।

• राजनीतिक भर्ती केन्द्र: उद्योगलाई व्यावसायिक संस्था भन्दा पनि कार्यकर्ता भर्ना गर्ने ठाउँ बनाइयो, जसले गर्दा उत्पादकत्व घट्यो र घाटा बढ्यो।

• बजारको खुलापन: उदारीकरणसँगै चीन र भारतबाट आउने सस्तो कपडाले नेपाली बजार ओगट्यो, जसको सामना गर्ने रणनीति उद्योगसँग थिएन।

२. पुनः सञ्चालनका प्रबल सम्भावनाहरू 

उद्योग अहिले पनि “कोमा” मा भए पनि यसलाई ब्युँताउन सकिने केही ठोस आधारहरू छन्:

• नेपाली सेनाको मोडल: नेपाली सेनाले करिब २ अर्बको लगानीमा यो उद्योग चलाउने प्रस्ताव गरेको छ। सेना आफैँ कपडाको ठूलो उपभोक्ता हो। यदि सेना, प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीका लागि आवश्यक पर्ने वार्षिक लाखौँ मिटर कपडा यहीँ उत्पादन गर्ने हो भने बजारको कुनै चिन्ता हुँदैन।

• विद्युत् आपूर्तिमा सुधार: विगतमा लोडसेडिङ ठूलो समस्या थियो, तर अहिले नेपालमा बिजुलीको उपलब्धता सहज छ। यसले सञ्चालन खर्चमा केही राहत दिनेछ।

• पूर्वाधारको लाभ: हेटौंडा औद्योगिक क्षेत्रभित्र रहेको यसको १६६ रोपनी जग्गा र भौतिक संरचनाको मूल्य अहिले अर्बौँ पर्छ। नयाँ उद्योग खोल्न जग्गा प्राप्ति नै सबैभन्दा कठिन काम हुने वर्तमान समयमा यो ठूलो सम्पत्ति हो।

३. कार्यान्वयनमा रहेका मुख्य चुनौतीहरू 

सम्भावना भए पनि बाटो सहज छैन:

• प्राविधिक पुनर्संरचना: पुराना मेसिनहरू अब कवाडी सरह भइसकेका छन्। उद्योग चलाउनु भनेको ती मेसिन मर्मत गर्नु होइन, बरु ती सबै हटाएर पूर्ण रूपमा नयाँ प्रविधि जडान गर्नु हो। यसका लागि सरकारले एकमुष्ठ ठूलो पुँजी विनियोजन गर्नुपर्छ।

• कच्चा पदार्थको परनिर्भरता: कपडाका लागि आवश्यक पर्ने कपास र धागो अहिले पनि विदेशबाटै आयात गर्नुपर्ने अवस्था छ। स्वदेशमा कपास खेतीलाई प्रोत्साहन नगरी उद्योग चलाउँदा लागत फेरि पनि महँगो हुन सक्छ।

• निर्णय प्रक्रियामा ढिलाइ: हरेक वर्षको बजेटमा “हेटौंडा कपडा उद्योग चलाइनेछ” भनेर लेखिन्छ, तर कुन मोडेलमा चलाउने (सरकारी, निजी वा सार्वजनिक-निजी साझेदारी) भन्नेमा राजनीतिक सहमति जुट्न सकेको छैन।

४. सफलताका लागि अबको बाटो 

तपाईंले भनेझैँ यो “मध्यम” सम्भावना भएको आयोजना हो। यसलाई “उच्च” सम्भावनामा बदल्न निम्न कदम आवश्यक छन्:

• एकीकृत बजार नीति: सरकारी विद्यालयका पोशाक, कर्मचारीको युनिफर्म र सार्वजनिक संस्थानका लागि आवश्यक कपडा हेटौंडाबाटै खरिद गर्ने “ग्यारेन्टी” सरकारले दिनुपर्छ।

• व्यावसायिक व्यवस्थापन: यसलाई मन्त्रालयको शाखा जस्तो नभई एउटा स्वतन्त्र व्यावसायिक निगमको रूपमा चलाउनुपर्छ, जहाँ सिइओ (CEO) को नियुक्ति कार्यक्षमताका आधारमा होस्।

• विदेशी साझेदारी: प्रविधि र विशेषज्ञताका लागि विदेशी कपडा उद्योगहरूसँग ‘ज्वाइन्ट भेन्चर’ (Joint Venture) मा काम गर्दा विश्वबजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न सजिलो हुन्छ।

अन्त्यमा

हेटौंडा कपडा उद्योग पुनः सञ्चालन गर्नु आर्थिक रूपमा जोखिमपूर्ण तर राष्ट्रिय स्वाभिमान र रोजगारीका लागि अनिवार्य छ। यदि सरकारले पुरानो ढर्रा त्यागेर आधुनिक प्रविधि र सुनिश्चित बजारको ग्यारेन्टी गर्छ भने, यो उद्योग फेरि पनि नेपालको औद्योगिक मेरुदण्ड बन्न सक्छ। मुख्य सार: राजनीतिक भाषणमा “सम्भव” छ, तर मेसिन र बजारको प्रतिस्पर्धामा “चुनौतीपूर्ण”