काठमाडौं महानगरपालिका मेयर बालेन शाहले भूमिसम्बन्धी अध्यादेश पास भएपछि सरकारलाई कडा प्रहार गरेका छन्। उनले सामाजिक सञ्जालमार्फत भने, “अब खोला मात्रै होइन, टुडिखेल र खुल्ला मञ्च पनि आफ्नो कार्यकर्तालाई दिने अध्यादेश पास भएछ। बधाई छ सरकारमा रहेका कार्यकर्ताहरुलाई।”
राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले बुधबार भूमिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्दै २०८१ को अध्यादेश जारी गरेका हुन्। यससँगै मन्त्रिपरिषद्ले सिफारिस गरेका पाँचमध्ये चार वटा अध्यादेश पहिले नै जारी भइसकेका थिए, र बुधबार राष्ट्रपति पौडेलले बाँकी रहेको भूमिसम्बन्धी अध्यादेश जारी गरे।
प्रधानमन्त्री कार्यालयका अनुसार यो अध्यादेशमा भूमि सम्बन्धी ऐन २०२१, वन ऐन २०७६ र मालपोत ऐन २०७६ का प्रावधानहरू संशोधन गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ। सरकारले देशभरका सरकारी र सार्वजनिक जग्गामा बसोबास गर्ने भूमिहीन जनतालाई कुनै स्थानको जग्गा लालपुर्जा सहित दिने व्यवस्था गरेको छ। भूमि आयोगको सिफारिसका आधारमा यसलाई तीव्रताका साथ कार्यान्वयन गर्ने लक्ष्य राखिएको छ।
