काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले आफ्ना सभापति रवि लामिछानेको पक्षमा उठाएको प्रस्तावमा विपक्षी दलहरूको सहमति जुट्न सकेन। लामिछानेको सांसद पद निलम्बन र सहकारी ठगी प्रकरणमा सरकारले राजनीतिक प्रतिशोध साँधेको आरोप लगाउँदै रास्वपाले विपक्षी दलहरूलाई एकमत बन्न प्रस्ताव गरेको थियो।
तर, राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीले यो प्रस्ताव अस्वीकार गर्दै भने, “सहकारी रकम हिनामिना गरेको व्यक्तिलाई जोगाउन सक्दैनौँ।” सोही बैठकमा सात विपक्षी दलहरूले सरकारको ल्याएको अध्यादेश अस्वीकार गर्ने निर्णय गरे। उनीहरूले संसद्मा छलफल नगरी अध्यादेश ल्याइएको भन्दै कडा विरोध गर्ने निर्णय गरे।
विपक्षी दलहरू सरकारको विधि र प्रक्रिया विपरीत ल्याइएको अध्यादेशको विरोधमा एकजुट भएका छन् र जनताको आवाज उठाउन संसद्मा सशक्त प्रस्तुतिका साथ प्रस्तुत हुने तयारीमा छन्।
