सरकारले काठमाडौं उपत्यकाका तीन जिल्लाभित्रका मुद्दा हेर्ने गरी उपभोक्ता अदालत गठन गर्ने निर्णय गरेको छ। आइतबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले अदालतको मुकाम काठमाडौंमा रहने निर्णय गरेको सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले जानकारी दिए।
बैठकले सडक सुरक्षा सम्बन्धी चौथो विश्वव्यापी मन्त्रीस्तरीय सम्मेलनमा सहभागी हुन भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री देवेन्द्र दाहाललाई मोरक्को जाने स्वीकृति दिएको छ। साथै, सरकारले नापी कार्यालय स्थापना गर्न सङ्गठन संरचना र दरबन्दी स्वीकृत गरेको छ। थप निर्णय तल हेर्नुहोस्
प्रकाशित मिति : २०८१ माघ २२ गते मङ्गलवार
