काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले खारेज गरिदिएको ‘जनयुद्ध दिवस’ को सार्वजनिक बिदालाई दुई वटा स्थानीय तहले निरन्तरता दिएका छन्। बाग्लुङको ताराखोला गाउँपालिका र रोल्पाको माडी गाउँपालिकाले सर्वोच्चको फैसलाविपरीत सार्वजनिक बिदा दिने घोषणा गरेका हुन्।
तत्कालीन पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारले २०७९ सालमा फागुन १ गते जनयुद्ध दिवस मनाउन सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय गरेको थियो। तर, मन्त्रिपरिषद्को उक्त निर्णयविरुद्ध द्वन्द्व पीडितहरूको तर्फबाट सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएपछि अदालतले पुस १३ गते सार्वजनिक बिदा खारेज गरिदिएको थियो।
न्यायाधीशद्वय आनन्दमोहन भट्टराई र महेश शर्मा पौडेलको संयुक्त इजलासले संविधानको प्रस्तावना, धारा २०, धारा २१, धारा ४२ (५) तथा धारा ३०४ (२) बमोजिम संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रिया पूरा नभइसकेको अवस्थामा सरकारको निर्णय संविधानविपरीत रहेको ठहर गरेको थियो।
तर, सर्वोच्चको आदेशविपरीत रोल्पाको माडी गाउँपालिका र बाग्लुङको ताराखोला गाउँपालिकाले फागुन १ गते सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय गरेका छन्। माडी गाउँपालिका अध्यक्ष अमरसिंह घर्तीमगरद्वारा जारी सूचनामा जनयुद्ध दिवसलाई ‘महान जनयुद्ध’ को स्मरण गर्दै सार्वजनिक बिदा दिने उल्लेख छ।
त्यस्तै, ताराखोला गाउँपालिकाको कार्यपालिका बैठकले पनि पालिकाभित्र सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय गरेको छ। प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सूर्यलाल बिकले गाउँपालिका, वडा कार्यालय, शैक्षिक संस्था लगायत सबै ठाउँमा पत्राचार गरिसकेको जानकारी दिएका छन्।
संविधानविद् भीमार्जुन आचार्यले सर्वोच्च अदालतको आदेशविपरीत सार्वजनिक बिदा दिनु असंवैधानिक भएको बताएका छन्। ‘सर्वोच्चको आदेश देशभर लागू हुन्छ, स्थानीय तहले यसरी मनलाग्दी निर्णय गर्न पाउँदैनन्,’ उनले भने।
