काठमाडौं । ०७५ फागुन ३ मा डा. डिल्लीराज खनाल नेतृत्वको सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोग र ०८१ पुस २४ मा रामेश्वर खनालको उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगले अनावश्यक संरचना कटौतीको सुझाव दिएपछि सरकारले संरचना घटाउने निर्णय गरेको छ।
दुवै आयोगको सुझावमा एउटै कामका लागि बनेका संरचना गाभ्ने, खारेज गर्ने र कार्यान्वयनका लागि मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिव नेतृत्वको कार्यदल गठन गरिएको छ। डा. खनालले मन्त्रालय २२ बाट १६, विभाग ५७ बाट ३५, ९०% समिति–कोष खारेज र कर्मचारी दरबन्दी ६०% घटाउन सुझाएका थिए।
उनले चालू खर्च कटौती, पुँजीगत खर्च बढाउन र ३ खर्ब अनुत्पादक खर्च हटाउन जोड दिए। “ढिलै भए पनि सकारात्मक निर्णय हो, दुईतिहाइ सरकारले साहसिक कार्यान्वयन गर्नुपर्छ,” उनले भने। गत वर्ष अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतको समिति खारेज प्रस्तावमा अवरोध आए पनि अहिले कार्यान्वयन सम्भव रहेको उनको भनाइ छ।
