काठमाडौं । सरकारले हालैको आन्दोलनका कारण क्षति पुगेका संरचना र सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता ल्याउन २१ बुँदे निर्णय सार्वजनिक गरेको छ।
मंगलबार बसेको सचिवस्तरीय बैठकले सिंहदरबारमा जलेका सवारी साधन, उपकरण र फर्निचर नयाँ बानेश्वरस्थित अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्रमा लैजाई लिलामी वा नष्ट गर्ने निर्णय गरेको छ। साथै, कुनै पनि कर्मचारीले बैठक भत्ता नलिने प्रावधान लागू गरिएको छ।
सचिवस्तरीय बैठकका २१ बुँदे निर्णय यसप्रकार छन्:
१. विरोध प्रदर्शनमा ज्यान गुमाएकाप्रति श्रद्धाञ्जली, घाइतेको स्वास्थ्य लाभको कामना।
२. अन्तरिम सरकारले फागुन २१ गते चुनाव गर्ने प्रतिबद्धता।
३. शिक्षा, स्वास्थ्य, यातायात, खाद्यान्न, औषधी, विजुली लगायत सेवा अबरुद्ध नहुने व्यवस्था।
४. क्षतिग्रस्त कार्यालय भवनलाई अस्थायी स्थानान्तरण वा भाडामा सञ्चालन।
५. आन्दोलनले पुर्याएको क्षतिको विवरण संकलन र कार्ययोजना तयारी।
६. राष्ट्रिय योजना आयोगमार्फत PDNA कार्य अघि बढाउने।
७. पुनर्निर्माण, मर्मत र खरिद तत्काल सुरु गर्ने, आवश्यक परे खरिद ऐन संशोधन गर्ने।
८. सिंहदरबारमा जलेका सम्पत्ति सम्मेलन केन्द्रमा राखी लिलामी वा नष्ट गर्ने।
९. बैठक भत्ता खारेज, सबै कार्यक्रम सरकारी हलमै गर्ने।
१०. टुक्रे आयोजना कार्यान्वयन नगरी बजेट पुनः विनियोजन।
११. नयाँ खरिदमा स्वदेशी उत्पादनलाई प्राथमिकता।
१२. जनताका मागअनुसार अनावश्यक कार्यविधि/निर्देशिका खारेज वा संशोधन।
१३. रिक्त पदमा तत्काल कर्मचारी पूर्ति।
१४. चाडपर्वमा खाद्यान्न आपूर्ति, कालोबजारी नियन्त्रण र यातायात व्यवस्थापन।
१५. मन्त्रालय र निकायको दरबन्दी १० हजार ३ सय कटौती।
१६. अनावश्यक सरकारी संरचना खारेज, गाभ्ने वा हस्तान्तरण गर्ने।
१७. सचिवहरूको कार्यदल बनाएर सेवा प्रवाह र सवारी व्यवस्थापन।
१८. सिंहदरबारका पुराना प्रवेश पास खारेज, आवश्यकता अनुसार नयाँ पास।
१९. जलेका अभिलेख र सम्पत्ति विवरण पुनः संकलन गर्ने।
२०. अहोरात्र खटिएका राष्ट्रसेवकलाई धन्यवाद र उच्च मनोबलमा सेवा प्रवाहको प्रतिवद्धता।
21. चोरी वा लुटिएका सामान फिर्ता बुझाउन सार्वजनिक आह्वान।
प्रकाशित मिति : २०८२ भाद्र ३१ गते मङ्गलवार
