काठमाडौँ । सरकारले पहिलो पटक राजसंस्था र हिन्दू अधिराज्यबारे जनमत संग्रहलाई ‘तत्काल सम्बोधन गर्नुपर्ने’ एजेन्डाका रूपमा स्वीकार गर्दै नागरिक बचाउ महाअभियानका संयोजक दुर्गा प्रसाईंलाई पाँच बुँदे पत्र पठाएको छ।
प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीका मुख्य सल्लाहकार अजयभद्र खनाल नेतृत्वको उच्चस्तरीय समितिले पठाएको पत्रमा महाअभियानका २७ बुँदे मागमध्ये प्रमुख विषयहरू समाधान गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको उल्लेख छ। पत्रमा विभिन्न मुद्दामा यस अवधिमा गहिरो छलफल भएको र वार्ता–संवादमार्फत दीर्घकालीन समाधान खोजिने जनाइएको छ।
कतिपय माग नीतिगत, कानूनी र संवैधानिक जटिलतासँग जोडिएकाले थप अध्ययन र सरोकारवाला निकायसँग परामर्श आवश्यक रहेको सरकारको भनाइ छ। मागहरू कार्यान्वयनका लागि प्रधानमन्त्री कार्की र प्रसाईंबीच उच्चस्तरीय भेटवार्ता पुस १५, २०८२ भित्र गर्ने निर्णय पनि पत्रमा उल्लेख गरिएको छ।
