भारत–चीन व्यापार सहमति: नेपाल असन्तुष्ट, कूटनीतिक तनाव बढ्ने संकेत

प्रकाश काफ्ले / काठमाडौं  । भारत–चीनबीच लिपुलेक हुँदै सीमा व्यापार पुनः सुरु गर्ने तयारी भएको छ। करिब सात वर्षदेखि अवरुद्ध रहेको यो व्यापार आगामी जुन २०२६ बाट सञ्चालनमा आउने सहमति भएको हो। भारतको उत्तराखण्डस्थित पिथौरागढ जिल्लाको लिपुलेक पास हुँदै हुने व्यापारलाई दुई देशबीचको आर्थिक सहकार्यको महत्वपूर्ण कदमका रूपमा हेरिएको छ। व्यापार सत्र सामान्यतया जुनदेखि सेप्टेम्बरसम्म चल्नेछ, जसमा व्यापारीहरूले तिब्बतमा भण्डारण गरिएका सामान ल्याउन सक्नेछन्। यसले सीमा क्षेत्रमा रोजगार र आर्थिक गतिविधि बढाउने अपेक्षा गरिएको छ। भारतका राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार अजित डोभाल र चीनका विदेशमन्त्री वाङ यीबीच भएको वार्तामा लिपुलेकसँगै अन्य हिमाली व्यापार मार्गहरू जस्तै शिप्की ला (हिमाचल प्रदेश) र नाथु ला (सिक्किम) पनि खोल्ने सहमति भएको छ तर नेपालले यसबारे कडा आपत्ति जनाएको छ। नेपालले लिपुलेक क्षेत्रलाई आफ्नो भूभाग दाबी गर्दै आएको छ र भारत–चीनबीचको व्यापार सम्झौतामा आफूलाई समावेश नगरेको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गरेको छ। नेपालका राजनीतिक दलहरूले यसलाई राष्ट्रिय सार्वभौमिकतामाथि आघातको रूपमा व्याख्या गरेका छन्। यसले नेपाल–भारत–चीन त्रिपक्षीय सम्बन्धमा संवेदनशीलता थपिएको छ।
विशेषज्ञहरूले यस घटनालाई भारत–चीन सम्बन्ध सुधारतर्फको संकेतका रूपमा लिएका छन्। लामो समयदेखि सीमा विवाद र राजनीतिक तनावका कारण अवरुद्ध भएको व्यापार पुनः सुरु हुनु दुई देशबीच विश्वास निर्माणको प्रयास मानिएको छ। तर नेपालका लागि यो भू–राजनीतिक चुनौतीपूर्ण मुद्दा बनेको छ, जसले भविष्यमा कूटनीतिक सम्बन्धमा थप जटिलता ल्याउन सक्ने अनुमान गरिएको छ।

यसरी, लिपुलेक हुँदै सुरु हुन लागेको व्यापारलाई भारत–चीनले आर्थिक अवसरको रूपमा देखिरहेका छन् भने नेपालले यसलाई आफ्नो भू–सार्वभौमिकतामाथि प्रश्न उठाउने कदमका रूपमा लिएको छ।