प्रकाश काफ्ले/काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले आफ्ना सांसदहरूलाई अभिमुखीकरण (ओरिएन्टेशन) तालिम दिएको ललितपुरस्थित पाँचतारे होटल टुलिप हाल गम्भीर विवादमा परेको छ। उक्त होटल नक्सा विपरीत निर्माण गरिएको र अवैध संरचना खडा गरिएको तथ्य सार्वजनिक भएपछि विषय राजनीतिक र सामाजिक बहसको केन्द्रमा पुगेको हो।
ललितपुर महानगरपालिकाबाट स्वीकृत आधिकारिक नक्सा अनुसार ‘म्यासिफ होटल प्रा.ली.’ ले दुई तलाको बेसमेन्टसहित ६ तलाको भवन निर्माण गर्न मात्र अनुमति पाएको थियो। सो नक्सा महानगरका मेयर चिरिबाबु महर्जन को हस्ताक्षरबाट स्वीकृत भएको बताइएको छ। तर, स्वीकृत मापदण्डलाई बेवास्ता गर्दै होटल सञ्चालकले हाल ११ तलाको संरचना निर्माण गरी सञ्चालनमा ल्याएको आरोप छ। नक्सामा उल्लेख नै नभएका थप संरचनाहरू निर्माण गरिएको दाबीले सहरी विकास नियमको ठाडो उल्लङ्घन भएको देखिन्छ। निर्माण प्रक्रियामा भवनको उचाइ मात्र नभई वातावरणीय मापदण्ड समेत उल्लङ्घन गरिएको पाइएको छ। विशेषतः ‘कर्मनाशा करिडोर’ अन्तर्गत पर्ने खोलाको क्षेत्र मिचिएको आरोप छ। नियम अनुसार खोलाको किनारबाट कम्तीमा १० मिटर क्षेत्र खाली राख्नुपर्ने हुन्छ, तर उक्त मापदण्ड पालना नगरी संरचना निर्माण गरिएको प्रमाण भेटिएको दाबी गरिएको छ। यसले सार्वजनिक सम्पत्तिमाथि अनधिकृत कब्जा जमाएको भन्दै स्थानीय स्तरमा तीव्र आलोचना भइरहेको छ।
उक्त होटल ‘म्यासिफ होटल प्रा.ली.’ मार्फत निर्माण गरिएको हो, जसका सञ्चालक विवादास्पद व्यवसायी तथा मिडिया क्षेत्रमा संलग्न राजेन्द्र शाक्य हुन्। शाक्यलाई गत मंसिर १६ गते नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) ले पक्राउ गरेको थियो। उनीमाथि प्रभु बैंक लिमिटेड लाई ठूलो आर्थिक नोक्सानी पुर्याउने गतिविधिमा संलग्न रहेको र बैंकिङ कसुर गरेको गम्भीर आरोप लागेको छ।
नक्सा अनुसार पाँचतारे स्तरको होटल निर्माण गर्ने योजना भए पनि निर्माण प्रक्रियामा व्यापक अनियमितता भएको आरोपले यसको वैधानिकतामाथि प्रश्न उठेको छ। सुशासन र विधिको शासनको वकालत गर्ने राजनीतिक दलले नै यस्तो विवादित संरचनामा आफ्ना सांसदहरूलाई तालिम दिएको विषयले थप आलोचना निम्त्याएको छ।
यस घटनाले राजनीतिक दल, स्थानीय सरकार र निजी व्यवसायबीचको सम्बन्ध, साथै शहरी विकासमा हुने अनियमितता र नियम उल्लङ्घनका विषयलाई पुनः बहसको केन्द्रमा ल्याएको छ। सम्बन्धित निकायहरूले निष्पक्ष छानबिन गरी सत्य तथ्य सार्वजनिक गर्नुपर्ने माग तीव्र रूपमा उठिरहेको छ।
सधैँ सुशासनको रट्टान लगाउने रास्वपालेअब के गर्छ हेर्न बाँकी नै छ।
प्रकाशित मिति : २०८२ चैत्र १२ गते बिहिवार
