विराटनगर । “बालबालिकामा लगानी, सुनिश्चित भविष्यको थालनी” भन्ने मूल नारासहित बालविवाह मुक्त नेपाल अभियान अन्तर्गत बालविवाह सम्बन्धी ऐन, नीति तथा रणनीतिहरुको प्रभावकारी कार्यान्वयनबारे प्रदेशस्तरीय बहु–सरोकारवालासँग एकदिने कार्यशाला गोष्ठी विराटनगरमा सम्पन्न भएको छ।
नेपाल सरकार महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय अन्तर्गत राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषद्को कार्यक्रम तथा ग्रामीण महिला उत्सुकता विकास मञ्च (FORWARD), सुनसरीको संयोजनमा सोमबार विराटनगरस्थित होटल स्वागतमा कार्यक्रम आयोजना गरिएको हो।
कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि कोशी प्रदेश सरकारका सामाजिक विकास मन्त्री राम प्रसाद महतो ले बालविवाह अन्त्यका लागि सरकार, समुदाय र सरोकारवालाबीच समन्वयात्मक प्रयास आवश्यक रहेको बताए। उनले बालबालिकामाथिको लगानीले मात्रै समृद्ध समाज निर्माण सम्भव हुने उल्लेख गर्दै कानुनी व्यवस्था कार्यान्वयनमा प्रदेश सरकार प्रतिबद्ध रहेको धारणा राखे।
विशेष अतिथि पूर्व महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्री भगवती चौधरी ले बालविवाह सामाजिक कुरीति भएकाले यसको अन्त्यका लागि परिवारदेखि समुदायसम्म सचेतना विस्तार गर्नुपर्ने बताइन्। उनले बालबालिकाको अधिकार सुनिश्चित गर्न सबै तहको सक्रिय सहभागिता आवश्यक रहेको उल्लेख गरिन्।
FORWARD अध्यक्ष राजकुमारी चौधरीको अध्यक्षतामा सम्पन्न कार्यक्रममा कोशी प्रदेश बाल अधिकार परिषद्की सदस्य सचिव, ग्रामीण महिला उत्सुकता विकास मञ्च (FORWARD), सुनसरीका कार्यकारी अधिकृत द्रव्यराज चौधरी, कार्यक्रम सहजकर्ता गोविन्द चौधरी लगायत कोशी प्रदेशस्तरमा बाल अधिकार क्षेत्रमा कार्यरत विभिन्न सरोकारवालाहरूको उपस्थिति रहेको थियो भने कार्यकम कोशी प्रदेस बाल कल्याण अधिकारी सुमन अधिकारीले संचालन गरेका थिए।
कार्यक्रममा सहभागी प्रहरी अधिकृतहरूले खुला सीमाना बालविवाह नियन्त्रणमा मुख्य चुनौती बनेको बताएका थिए। उनीहरूका अनुसार सीमावर्ती क्षेत्रबाट हुने बालविवाहका घटनाले कानुनी नियन्त्रणमा कठिनाइ भइरहेको छ।
प्रहरीले कोशी प्रदेशमा आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा बालविवाह सम्बन्धी जम्मा ३७ वटा मात्रै उजुरी परेको जानकारी दिएको छ। वास्तविक घटनाको तुलनामा उजुरी संख्या निकै कम रहेको उल्लेख गर्दै प्रहरी अधिकारीहरूले धेरैजसो घटनामा सामाजिक दबाबका कारण उजुरी नपर्ने तथा कतिपय बालविवाहका मुद्दा अन्य शीर्षकमा दर्ता हुने गरेको बताएका थिए।
कार्यक्रममा बालविवाह न्यूनीकरण, बालअधिकार संरक्षण, कानुनी कार्यान्वयन, समुदायस्तरीय सचेतना र सीमावर्ती क्षेत्रमा निगरानी बढाउनुपर्ने विषयमा व्यापक छलफल गरिएको थियो। सहभागीहरूले बालविवाह अन्त्यका लागि स्थानीय तहदेखि प्रदेशस्तरसम्म समन्वित अभियान सञ्चालन गर्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए।
नेपाल सरकार महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय, राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषद् तथा Just Rights for Children को सहकार्यमा कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको आयोजकले जनाएको छ।
कार्यशालाले बालविवाह अन्त्यका लागि कानुनी व्यवस्था मात्रै पर्याप्त नहुने निष्कर्ष निकाल्दै समुदायस्तरमा व्यापक जनचेतना, स्थानीय तहको सक्रियता र सरोकारवालाबीच प्रभावकारी समन्वय आवश्यक रहेको औँल्याएको छ। खुला सीमाना, न्यून उजुरी र सामाजिक दबाबका कारण बालविवाहका घटना अझै लुकेर भइरहेका तथ्य प्रस्तुत गर्दै सहभागीहरूले सीमावर्ती क्षेत्रमा निगरानी बढाउनुपर्नेमा जोड दिएका थिए। साथै बालविवाह सम्बन्धी मुद्दा अन्य शीर्षकमा दर्ता हुने प्रवृत्तिले वास्तविक तथ्यांक बाहिर आउन नसकेको विषय पनि उठाइएको थियो।
कार्यक्रमले बालअधिकार संरक्षण, बालविवाह न्यूनीकरण तथा बालबालिकाको सुरक्षित भविष्य निर्माणका लागि सरकार, प्रहरी प्रशासन, सामाजिक संघसंस्था, विद्यालय, अभिभावक र समुदायबीच संयुक्त अभियान सञ्चालन गर्नुपर्ने साझा प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ। सहभागीहरूले “बालबालिकामा लगानी नै सुनिश्चित भविष्यको आधार” भएको निष्कर्ष निकाल्दै बालमैत्री समाज निर्माणमा सबै पक्ष जिम्मेवार बन्नुपर्ने धारणा व्यक्त गरेका थिए।
प्रकाशित मिति : २०८३ बैशाख २९ गते मङ्गलवार
