धनगढी । चिकित्सा शिक्षा सुधारका अभियन्ता प्रा. डा. गोविन्द केसी र नेपाल सरकारबीच सोमबार ७ बुँदे सहमति भएपछि गेटास्थित शहीद दशरथ चन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालयमा एमबिबिएस कक्षा सञ्चालनको बाटो खुलेको छ। सहमतिसँगै डा. केसीले धनगढीमा चार दिनदेखि जारी आफ्नो २४औँ सत्याग्रह (अनशन) औपचारिक रूपमा अन्त्य गरेका छन्।
शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयका सचिव चुडामणि पौडेलको नेतृत्वमा भएको वार्तामा स्वास्थ्य मन्त्रालयका सचिव डा. विकास देवकोटा र शिक्षा मन्त्रालयका सहसचिव चन्द्रकान्त भुसालले पनि हस्ताक्षर गरेका छन्। सहमतिअनुसार विश्वविद्यालयले कम्तीमा ३०० शैयाको शिक्षण अस्पताल सञ्चालन गरी एमबिबिएससहितका कार्यक्रम तत्काल अघि बढाउनेछ। आवश्यक जनशक्ति, उपकरण र पूर्वाधारको व्यवस्था विश्वविद्यालयले गर्नेछ भने शिक्षा र स्वास्थ्य मन्त्रालयले समन्वय गर्नेछ। विश्वविद्यालय ऐन संशोधन प्रक्रिया चालु अधिवेशनमै अघि बढाउने प्रतिबद्धता पनि गरिएको छ।
चिकित्सा शिक्षा आयोगले राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐनअनुसार मात्र सिट निर्धारण गर्ने, निजी मेडिकल कलेजमा सिट वृद्धि नगर्ने, सार्वजनिक शिक्षण संस्थामा आवश्यकताअनुसार सिट विस्तार गर्ने व्यवस्था गर्ने सहमति भएको छ। छात्रवृत्ति सम्बन्धी विद्यमान व्यवस्था यथावत् रहनेछ। सहमतिमा चिकित्सा शिक्षण संस्थालाई क्रमशः गैरनाफामूलक र सेवामूलक संस्थाका रूपमा सञ्चालन गर्ने कानुनी व्यवस्थाबारे अध्ययन गर्न उच्चस्तरीय कार्यदल गठन गरी छ महिनाभित्र प्रतिवेदन पेश गर्ने उल्लेख छ। त्यस्तै, सुदूरपश्चिमलगायत सीमावर्ती क्षेत्रका नागरिकलाई छिमेकी मुलुकमा निर्भर हुनुपर्ने अवस्था अन्त्य गर्न पूर्वाधार र सेवा विस्तारमा संघ–प्रदेश सरकारको सहजीकरण हुने सहमति भएको छ।
२०८२ भदौ २३–२४ मा भएका ह`त्या, आ`गजनी, लुटपाट घटनाका दोषीलाई कडा कारबाही गर्ने तथा २०४६ सालदेखि उच्च पदस्थ राजनीतिज्ञ र पदाधिकारीबाट भएका भ्रष्टाचार तथा अपराधको निष्पक्ष छानबिन अघि बढाउने प्रतिबद्धता पनि गरिएको छ। विगतमा भएका सहमतिहरूको कार्यान्वयन अवस्थाबारे अध्ययन गर्न शिक्षा मन्त्रालय, स्वास्थ्य मन्त्रालय र चिकित्सा शिक्षा आयोगका प्रतिनिधि रहने कार्यदल तीन महिनाभित्र प्रतिवेदन पेश गर्नेछ। साथै, प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिवको संयोजकत्वमा अनुगमन समिति गठन गरी कार्यान्वयनको निगरानी गरिनेछ। यसै सहमतिसँगै डा. गोविन्द केसीले आफ्नो २४औँ सत्याग्रह अन्त्य गरेका छन्।
