६ कार्तिक , काठमाडौँ । सरकारले बढ्दो व्यापार घाटा कम गर्ने, निर्यात बढाउने र विदेशी मुद्रा भित्राउने उद्देश्यले मूल्य अभिवृद्धि गर्ने निर्यातमूलक उद्योगहरुका लागि अनुदानको घोषणा गरेको ठिक दुई बर्ष पूरा भएको छ ।
तर यो दुई बर्षमा कार्यान्वयन भने शुन्य छ । बार्षिक ५० करोडभन्दा बढी उत्पादन गर्ने धागो, सिमेन्ट, क्लिङ्कर, स्टिल, गलैंजा, नुडल्स, फुटवयर, प्रशोधित पानी, सूचना प्रविधि, विजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिङ जस्ता उद्योगहरुका लागि घोषणा गरेको यो प्रोत्साहनमूलक कार्यक्रमअनुसार अनुदान रकम प्राप्त गर्न सम्वन्धित उद्योगहरुले आवश्यक कागजाजसहित निवेदन दिएर धाएको निकै समय भए पनि सरकारले भने कुनै सुनुवाई नगरेको उद्योगीहरु बताउँछन् ।
सरकारले २०७९ असोज ३० मा यस्ता निर्यातमूलक उद्योगहरुले बार्षिक ५० करोडभन्दा बढी निर्यात गरेमा आठ प्रतिशतसम्म नगद अनुदान दिने घोषणा गरेर कार्यविधिसमेत बनाएको छ ।
