भारतको राजस्थानमा लिभ इन रिलेशनशिपमा बस्ने जोडीहरूले अब सम्बन्ध दर्ता गर्नुपर्नेछ। यस सम्बन्धमा राजस्थान उच्च अदालतको बेन्चले राज्य सरकारलाई पोर्टल खोल्ने आदेश गरेको छ। न्यायाधीश अनुपकुमार ढाण्डले धेरै लिभ इन जोडीहरूको निवेदनको सुनुवाइ गर्दै यस्तो आदेश दिएका हुन्।
अदालतले भनेको छ कि जबसम्म यस सम्बन्धमा कानुनी प्रावधान हुँदैन, तबसम्म लिभ इन जोडीहरूले आफ्नो सम्बन्ध सक्षम अधिकारी वा न्यायालयमा दर्ता गर्नुपर्नेछ। न्यायालयका अनुसार, लिभ इन सम्बन्धमा रहेका जोडीहरूलाई सुरक्षा र सामाजिक स्वीकृति प्राप्त गर्नका लागि अदालतमा निवेदन दायर गरेका थिए।
अदालतले थप भन्यो कि यस्ता सम्बन्धका कारण महिलाहरूलाई सामाजिक स्वीकृतिमा समस्या र असुरक्षाको सामना गर्नुपर्छ। त्यसैले लिभ इन सम्बन्धलाई राज्यको सक्षम अधिकारी वा न्यायाधिकरणमा दर्ता गर्नुपर्ने आवश्यकता छ।
अदालतले फेब्रुअरी महिनामा यो पोर्टल सुरू गर्ने निर्देशन दिएको छ र मार्च १, २०२५ भित्र दर्ता प्रक्रिया सम्बन्धी रिपोर्ट पेश गर्न आदेश दिएको छ।
