प्रकाश काफ्ले / काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले धनुषा–१ बाट प्रतिनिधिसभा सदस्यका उम्मेदवार बनेका किशोरी साह को नाम कालोसूचीमा नराख्न अन्तरिम आदेश दिएको छ। अदालतले कर्जा सूचना केन्द्रलाई तत्कालका लागि उक्त सूचीबाट साहको नाम हटाउन निर्देशन दिएको हो।
न्यायाधीश शारङ्गा सुबेदीको एकल इजलासले साहले दायर गरेको रिटमाथि प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै यस्तो आदेश जारी गरेको हो। यसअघि निर्वाचन आयोग, नेपाल ले कर्जा सूचना केन्द्रको कालोसूचीमा नाम रहेको कारण देखाउँदै साहको उम्मेदवारी रद्द गरेको थियो। उनी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी का तर्फबाट प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धा गरिरहेका थिए। उम्मेदवारी खारेज भएपछि साहले कर्जा सूचना केन्द्रलगायत सम्बन्धित निकायलाई विपक्षी बनाउँदै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए। अदालतले प्रारम्भिक सुनुवाइपछि हाललाई उनको नाम कालोसूचीबाट हटाउन अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो।
प्रकाशित मिति : २०८२ फाल्गुन २८ गते बिहिवार
