इटहरी/सुनसरी। “बालबालिकामा लगानी सुनिश्चित भविष्यको थालनी” भन्ने मूल नारासहित सुनसरीको इटहरीमा आयोजित बालअधिकार तथा बालविवाह अन्त्यसम्बन्धी प्रदेशस्तरीय दुई दिने कार्यशाला सफलतापूर्वक सम्पन्न भएको छ। नीतिगत प्रतिबद्धता, बहुपक्षीय सहकार्य र व्यवहारिक कार्यान्वयनबीच समन्वय सुदृढ गर्ने उद्देश्यले आयोजित उक्त कार्यशालाले ठोस प्रतिबद्धतासहित ‘इटहरी घोषणापत्र’ जारी गर्दै समापन भएको हो।
महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय, राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषद्, Just Rights for Children तथा ग्रामिण महिला उत्सुकता विकास मञ्च (फरवार्ड) सुनसरीको आयोजनामा सम्पन्न कार्यशालामा झापा, मोरङ, सुनसरी र ताप्लेजुङ जिल्लाका १८ स्थानीय तहका उपप्रमुख/उपाध्यक्ष, जनप्रतिनिधि, कार्यालय प्रमुख, बालकल्याण अधिकारी तथा सरोकारवाला निकायका प्रतिनिधिहरूको सक्रिय सहभागिता रहेको थियो।
कार्यक्रमको उद्घाटन फरवार्ड संस्थापक अध्यक्ष तथा पूर्वमन्त्री भगवती चौधरी को अध्यक्षतामा सम्पन्न भएको हो भने प्रमुख अतिथि बेलबारी नगरपालिकाका मेयर दिलप्रसाद राई ले बालअधिकार संरक्षण र बालविवाह अन्त्यका लागि स्थानीय तहहरूको भूमिकालाई अझ परिणाममुखी बनाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो। उहाँले कार्यशालाबाट प्राप्त निष्कर्षहरूलाई व्यवहारमा रूपान्तरण गर्नु नै दिगो उपलब्धि हुने धारणा व्यक्त गर्नुभयो।
कार्यक्रमकी अध्यक्ष भगवती चौधरी ले बालअधिकार सुनिश्चितता र बालविवाह अन्त्यका लागि नीतिगत व्यवस्था मात्र पर्याप्त नभएको स्पष्ट पार्दै तिनको प्रभावकारी कार्यान्वयन अपरिहार्य रहेको बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो—
“बालविवाह अन्त्य केवल घोषणा गरेर सम्भव हुँदैन, स्थानीय तहमा बनेका ऐन, नीति र रणनीतिहरू व्यवहारमै लागू हुनुपर्छ। बालबालिकामा गरिने लगानी नै राष्ट्रको भविष्यमा गरिने लगानी हो। त्यसैले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको समन्वय, समुदायस्तरको सचेतना र कानुनी कार्यान्वयनलाई सुदृढ नगरी लक्ष्य हासिल गर्न सकिँदैन।”
उहाँले थप जोड दिनुभयो कि बालअधिकार संरक्षणलाई अभियानको रूपमा होइन, दिगो जिम्मेवारीको रूपमा लिएर अघि बढ्नुपर्ने समय आएको छ।
कार्यशालामा बालविवाह अन्त्य, बालअधिकार संरक्षण, स्थानीय तहमा बनेका ऐन, नीति तथा रणनीतिहरूको कार्यान्वयन अवस्था, चुनौती र समाधानका विषयमा गहन छलफल गरिएको थियो। सहभागीहरूले अनुभव आदानप्रदान गर्दै आगामी दिनमा अझ प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि साझा प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्।
कार्यक्रमको समापन सत्रको अध्यक्षता इटहरी उप महानगरकी कार्यबाहक मेयर संगीता कुमारी चौधरी ले गर्नुभएको थियो। उहाँले स्थानीय तहहरूले नीतिगत प्रतिबद्धतालाई कार्यान्वयनमा रूपान्तरण गर्दै बालअधिकार संरक्षण र बालविवाह अन्त्यका लागि थप सक्रियता देखाउनुपर्ने आवश्यकता औंल्याउनुभयो।
‘इटहरी घोषणापत्र’ जारी
कार्यशालामा भएका छलफल, अनुभव आदानप्रदान तथा निष्कर्षका आधारमा बालविवाहमुक्त नेपाल निर्माणको लक्ष्यलाई केन्द्रमा राख्दै ‘इटहरी घोषणापत्र’ जारी गरिएको छ। घोषणापत्रमार्फत सहभागी स्थानीय तहहरूले निम्न प्रतिबद्धताहरू सार्वजनिक गरेका छन्—
बालविवाहप्रति शून्य सहनशीलता को नीति अवलम्बन गर्ने
स्थानीय नीति तथा कार्यक्रममा बालविवाह अन्त्यलाई प्राथमिकतामा राख्ने
बालबालिका सम्बन्धी ऐन, २०७५ का प्रावधानहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने
बालविवाह अन्त्यका लागि बजेट तथा कार्यक्रममार्फत प्राथमिकता सहित सम्बोधन गर्ने
बालसंरक्षण तथा प्रवर्द्धनका विषयमा एकद्वार प्रणालीमार्फत समन्वयात्मक नेतृत्व गर्ने
समुदायस्तरमा घरपरिवारदेखि व्यक्तिसम्म पुग्ने अभियान सञ्चालन गर्ने
बालबालिकामाथि हुने हिंसा तथा दुर्व्यवहारलाई कानुनी दायरामा ल्याई कारबाही सुनिश्चित गर्ने
निर्धारित समयभन्दा अगावै बालविवाहमुक्त पालिका घोषणा गर्ने लक्ष्यमा काम गर्ने
राष्ट्रिय रणनीति तथा कार्ययोजनालाई स्थानीय तहबाट प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने
कार्यक्रमका क्रममा प्रस्तुत विचार, अनुभव र सुझावहरूलाई समेटेर आगामी कार्ययोजना निर्माण गर्ने सहमति समेत गरिएको आयोजकले जनाएको छ। कार्यक्रम सञ्चालन सुमन अधिकारी ले गर्नुभएको थियो।
यस घोषणापत्रसहित कार्यशालाको समापनले कोशी प्रदेशमा बालअधिकार संरक्षण, बालविवाह अन्त्य तथा दिगो सामाजिक रूपान्तरणका लागि स्थानीय तहहरूको प्रतिबद्धतालाई थप संस्थागत र सुदृढ बनाएको विश्वास गरिएको छ।
प्रकाशित मिति : २०८३ बैशाख ११ गते शुक्रवार
