काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सरकार परिवर्तनसँगै लोकसेवा आयोगबाट भर्ना भएका कर्मचारी बाहेकका सबै नियुक्ति स्वतः फेरिनुपर्ने कानुनी व्यवस्था प्रस्ताव गरेका छन्। सोमबारको राष्ट्रिय सभाको बैठकमा ओलीले सरकारको कामप्रति प्रश्न उठाउन वा समर्थन गर्नका लागि संसदको भूमिका महत्त्वपूर्ण भए पनि कर्मचारीको सरुवा र बढुवा संसदमा ल्याउने विषय उचित नरहेको बताएका थिए।
यस प्रस्तावले नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङको बर्खास्ती र अन्य नियुक्तिहरूको भविष्यलाई सम्बोधन गर्न खोजेको छ। ओलीले भनेका छन् कि, ‘सरकार फेरिएसँगै लोकसेवा पास गरेर भर्ना हुने बाहेकका सबै नियुक्ति स्वतः फेरिने कानुनी व्यवस्था लागू गर्नु उचित हुन्छ।’
उनले सल्लाहकारदेखि राष्ट्रिय योजना आयोगका प्रमुखसम्मका नियुक्तिहरू पनि सरकार फेरिएपछि स्वतः फेर्नुपर्ने बताएका छन्। यस क्रममा १३ वटा संवैधानिक आयोग, विभिन्न सरकारी संस्थान र सार्वजनिक सेवा निकायका प्रमुख र पदाधिकारीहरू पनि यस प्रस्तावको दायरामा पर्न सक्नेछन्।
प्रधानमन्त्री ओलीका अनुसार प्रचलित व्यवस्थाअनुसार सरकार परिवर्तनसँगै विभिन्न संस्थान र आयोगका प्रमुख र पदाधिकारीहरूको नियुक्ति फेरिन्छ, र यसले कूटनीतिक र प्रशासनिक प्रक्रियामा सुधार ल्याउने आशा गरिएको छ।
