काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यको रिटमा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ। न्यायाधीशद्वय कुमार चुडाल र नित्यानन्द पाण्डेयको इजलासले शाक्यले दायर गरेको रिटमा अन्तरिम आदेश दिने निर्णय नगरी सो रिटलाई पूर्ण सुनुवाइका लागि पेस गर्न आदेश दिएको हो।
सर्वोच्चको निर्णय अनुसार, शाक्यको रिटसँग मिल्ने आदेश जारी गर्दै यसलाई भविष्यमा पूर्ण सुनुवाइका लागि राख्न आदेश दिइएको छ।
हितेन्द्र शाक्यलाई तत्कालीन केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले २०७७ माघ २७ मा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकका रूपमा चार वर्षका लागि नियुक्त गरेको थियो। त्यसपछि, नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले २०७८ साउन २४ मा शाक्यलाई हटाउँदै कुलमान घिसिङलाई नियुक्ति सिफारिस गरेको थियो।
सरकारको उक्त निर्णयविरुद्ध शाक्यले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए। यद्यपि, उक्त रिटमाथि फैसला नआउँदै २०७९ माघ २६ मा शाक्यको कार्यकाल समाप्त भएको थियो।
