काठमाडौं । सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्री र प्रदेश प्रमुखविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरिएको छ। अधिवक्ता चन्द्रप्रकाश भुसालले प्रदेश प्रमुख र मुख्यमन्त्रीहरूलाई दोहोरो सुविधा प्रदान गरी आर्थिक अनुशासन उल्लङ्घन गरिएको भन्दै रिट निवेदन दर्ता गरेका हुन्।
रिट निवेदनमा ललितपुरको भैंसेपाटीमा सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्री र प्रदेश प्रमुखका लागि ८५ करोड रुपैयाँभन्दा बढी खर्च गरी विलासी आवास निर्माण गरिएको उल्लेख छ। २७ रोपनीभन्दा बढी क्षेत्रफलमा निर्माण गरिएको उक्त आवासमा १४ वटा ब्लकसहित सात वटा भवन, आधुनिक सुविधासहितका कोठाहरू, बैठक कक्ष, योग कक्ष, बगैँचा, पोखरी, आन्तरिक सडक र पार्किङ व्यवस्था गरिएको छ।
प्रदेश प्रमुख तथा मुख्यमन्त्रीका लागि संघीय राजधानीमा दोहोरो सुविधा दिने निर्णय नेपालको संविधान र विभिन्न ऐनविपरीत रहेको दाबी गर्दै भुसालले उक्त निर्णय बदर गर्न माग गरेका छन्। साथै, अनावश्यक रूपमा लिइएका आवास सुविधाको वित्तीय अडिट गरी राज्य कोषमा फिर्ता गराउन तथा आर्थिक अनुशासन कायम गर्न परमादेश जारी गर्न सरकारका नाममा माग गरिएको छ। यस विषयमा सर्वोच्च अदालतमा चैत १५ गते पेसी तोकिएको छ।
