काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई पदमुक्त गर्ने सरकारको निर्णयमाथि अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ।
न्यायाधीश डा. कुमार चुडाल र नित्यानन्द पाण्डेयको इजलासले कुलमानलाई पदमुक्त गर्ने निर्णयको विषयमा अन्तिम निर्णय दिने तयारी गरेको जनाउँदै अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको हो। इजलासले मुद्दालाई प्राथमिकता दिने र अग्राधिकारको आदेश दिएको छ।
सर्वोच्च अदालतको यो आदेशपछि हितेन्द्र शाक्य नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकका रूपमा निरन्तर काम गर्न पाउनेछन्। तीन दिनको सुनुवाइपछि सर्वोच्च अदालतले कुलमान र हितेन्द्रका रिट निवेदनमाथि प्रारम्भिक आदेश दिएको हो।
सरकारले कुलमान घिसिङलाई विभिन्न आरोप लगाउँदै पदमुक्त गर्दै शाक्यलाई नियुक्त गरेको थियो। अब घिसिङको रिट निवेदनमाथि पूर्ण सुनुवाइ हुनेछ।
प्रकाशित मिति : २०८१ चैत्र २० गते बिहिवार
