काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई पदमुक्त गर्ने सरकारको निर्णयमा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ।
न्यायाधीशद्वय डा. कुमार चुडाल र नित्यानन्द पाण्डेयको इजलासले घिसिङलाई पदमुक्त गर्ने सरकारको निर्णयमाथिको मुद्दामा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको हो। साथै, सर्वोच्चले मुद्दालाई प्राथमिकता दिने भन्दै अग्राधिकार आदेश दिएको छ।
यस आदेशसँगै हितेन्द्र शाक्य नै नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकका रूपमा रहने भएका छन्। लगातार तीन दिनको सुनुवाइपछि सर्वोच्चले घिसिङ र शाक्यको रिट निवेदनमाथि प्रारम्भिक आदेश गरेको हो।
प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक नियुक्तिसम्बन्धी विवादमा निवर्तमान कार्यकारी निर्देशक घिसिङ र नवनियुक्त कार्यकारी निर्देशक शाक्यले अन्तरिम आदेश माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए।
सो मुद्दामा मंगलबारदेखि न्यायाधीशद्वय चुडाल र पाण्डेयको इजलासमा सुनुवाइ भइरहेको थियो। सर्वोच्चले मंगलबार विशेष प्राथमिकता दिँदै सो रिटमाथि सुनुवाइ गरेको थियो। मंगलबार एकै दिन ३४ वटा रिट हेर्न नमिल्ने सूचीमा राखिएको थियो भने बुधबार र बिहीबार न्यायाधीशद्वय चुडाल र पाण्डेयको इजलासमा दुई रिटमाथि मात्र सुनुवाइ गरिएको थियो।
