काठमाडौ । हामी केही तीतो इतिहास कोट्याउन खोज्दैछौ । वि.सं. २०७३ पुस ७ गते मन्त्रिपरिषद् बैठक बस्यो।
मन्त्रिपरिषद् बैठकमा पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहको अभिव्यक्तिका विषयमा चर्चा भयो। पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रले राजनीतिक दल र जनआन्दोलनको उपलब्धीप्रति प्रश्न उठाउनुभएको थियो ।
उहाँले राजनीतिक वक्तव्य दिएरै उपलब्धीहरूमाथि धावा बोलेको भन्दै सबै राजनीतिक दलका नेताहरु बोल्नु भएको स्मरणीय छ ।
त्यसपछि मन्त्रिपरिषद् बैठकमा जेठ १९ को नारायणहिटी दरबार हत्याकाण्डको छानबिनबारे छलफल भएको थियो । मन्त्रिपरिषद्मा घटनाको पुनः छानबिनको प्रस्ताव आएको थियो।
त्यतिबेला मन्त्रिपरिषद् बैठकमा उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रहनुभएका विमलेन्द्र निधिले दरबार घटनाको छानबिन गरिनुपर्ने प्रस्ताव लिएर मन्त्रीपरिषद् बैठकमा जानुभयो । एक जानकारले स्मरण गर्नुभयो ।
नारायणहिटी दरबारभित्र २०५८ जेठ १९ गते राति घटना हुँदा तत्कालीन राजा वीरेन्द्र शाहको वंशनाश भएको थियो। सो घटना छानबिन गर्न तत्कालीन सरकारले पूर्वसभामुख तारानाथ रानाभाटको संयोजकत्वमा छानबिन समिति गठन गरेको थियो।
समितिले दरबारमा भएको घटनामा पूर्वयुवराज दीपेन्द्रको हात रहेको निष्कर्ष निकालेको थियो।
जुन आम जनताले पत्याएका छैनन्। अकल्पनीय यस घटनाको १५ वर्षपछि पुनः छानबिनको कुरा उठेको थियो। यद्यपि, त्यो माग अहिले पनि जनस्तरमा उठिरहेकै छ।
उक्त मन्त्रिपरिषद् बैठकमा मन्त्रालयगत एजेण्डाहरूमाथि निर्णय भएपछि समसामयिक राजनीतिक विषयमा छलफल भएको थियो।
माओवादी र कांग्रेस गठबन्धन सरकारका उपप्रधान एवम् गृहमन्त्री निधिले पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रबाट जारी गरिएको विज्ञप्तिको प्रसंग कोट्याउनुभयो । उहाँले अब दरबारमा भएको घटनाको छानबिन गर्नुपर्ने निश्कर्षमा आफू पुगेको बताउनुभयो ।
उपप्रधानमन्त्री निधीले दरबारमा भएको घटनाको छानबिन प्रतिवेदन त्यत्तिकै थन्किएको बताउँदै अब त्यसलाई खोतल्नुपर्ने प्रस्ताव लिएर जानुभएको थियो त्यो बेला सचिवालयमा काम गर्ने एक जनाले बताउनुभयो ।
तर, कांग्रेसकै तत्कालीन मन्त्रीहरू रमेश लेखक र स्व. नवीन्द्रराज जोशीले मन्त्री निधीको कुरा जायज भए पनि अहिले संविधान कार्यान्वयनतर्फ केन्द्रित हुनुपर्ने भन्दै पन्छाउने उपाय प्रधानमन्त्रीलाई दिनुभएको थियो ।
त्यो बेला प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड हुनुहुन्थ्यो । उहाँले पनि पूर्वराजाको वक्तव्य आउनु, राजनीतिक दलहरुले संघीयता विरोधी अभिव्यक्ति दिँदै हिँड्नु र संविधान संशोधनको विरोधमा आन्दोलन हुनुलाई सामान्यरुपमा लिन नहुने विश्लेषण मन्त्रीहरुलाई सुनाउनुभएको थियो ।
‘पछिल्ला जे जति गतिविधिहरू भएका छन्, ती सबै गणतन्त्र, संघीयता, धर्मनिरपेक्षता, समावेशी–समानुपातिक जस्ता उपलब्धीविरुद्ध छन्,’ उक्त बैठकमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भन्नुभएको थियो, ‘हामी सबै संविधान कार्यान्वयनमा केन्द्रित होऔं, षड्यन्त्रलाई चिरौं। यतातर्फ ध्यान नलगाऔँ । त्यो इतिहासको कालो दिन हो उही बेला छानबिन भएर फायल बन्द भइसकेको छ उहाँले भन्नुभएको स्मरण अहिलेपनि छ ।
आजका चर्चित पोष्टहरु पढ्न छुटाउनुभयो की ?
- नयाँ बर्षको स्वागत गर्दा ३ सहर खरानी, भीषण आगलागीले ६ सय घर नष्ट, ३६ हजार मानिस फसे
- यस्ता पो अभिनेता : अनाथ गरिब जेहेन्दार दलित युवतीलाई प्रकाश राजले बनाए रियल हिरोइन
- बर्ष २०२२ मा शुक्रले यी ४ राशिलाई बनाउनेछ मालामाल, यी २ राशिलाई अति समस्या
- सावधान : तपाईका छोरी चेलीपनि यसरी फस्लान् है !
- भर्खरै भइदियो शुक्र ग्रह बक्र, यी ८ राशिको भाग्य चम्किनेछ
- नयाँ बसपार्कमा दुई सन्तानकी आमा ९ जना युवाहरूबाट बलात्कृत, ७ जना पक्राउ
- ७.३ म्याग्निच्युडको भूकम्प गयो
- नेपालको भूमिमा आँखा लगाउने भारतको १५ स्थान चीनले कब्जा गरेर नाम परिवर्तन गर्यो
- जनताका छोराछोरीको काँधमा बन्दूक आफ्ना अमेरिकामा : महाधिवेशन बेला पठाए शिक्षामन्त्रीले छोरी
- २०२२ को सुरुमा नै यी ४ राशिका व्यक्तिहरूको भाग्य चम्किनेछ, सारा कष्टको हुनेछ अन्त्य
- मेष राशिको वार्षिक राशिफल २०२२ : धन प्राप्ति, परीक्षामा सफल, प्रेम र विवाह
प्रकाशित मिति : २०७८ पुष १७ गते शनिवार
